चेन्नई: ज्वाइंट एक्शन कमेटी ( JAC) की मीटिंग में परिसीमन के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से “पारदर्शिता और स्पष्टता की कमी” पर चिंता व्यक्त की गई। जेएसी ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से किसी भी परिसीमन पर पारदर्शिता की मांग की और 1971 की जनगणना जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन को अगले 25 साल के लिए टालने की अपील की।
